राजविराज । राजविराजका ७२ वर्षीय रामनारायण दास हरेक बिहान आफ्नो घरको आँगनमा बसेर सडकतिर हेर्छन्। त्यही घर, जहाँ उनका बुबाले माटोको झुपडी बनाएका थिए। त्यही आँगन, जहाँ उनी हुर्किए, उनका छोराछोरी जन्मिए र अहिले नातिनातिनाहरू खेलिरहेका छन्। तर यति लामो समय बितिसक्दा पनि एउटा कुरा भने बदलिएको छैन—उनको हातमा अझै लालपुर्जा छैन।
सात दशकभन्दा बढी समयदेखि राजविराजका हजारौं परिवार यही पीडा बोकेर बाँचिरहेका छन्। पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व माग्दा माग्दै धेरैको जीवन नै बितिसकेको छ। आश्वासन धेरै पाए, तर अधिकार भने कहिल्यै पाएनन्। यही पीडाले अहिले आन्दोलनको रूप लिएको छ।
दुई साताभन्दा बढी समयदेखि राजविराजका स्थानीयवासी आन्दोलनमा छन्। नगरपालिकाको प्राङ्गण उनीहरूको संघर्षको केन्द्र बनेको छ। कोही धर्नामा बसेका छन्, कोही आमरण अनशनमा छन्। नगरपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी भएको पाँच दिन बितिसकेको छ भने धर्ना १९ दिनदेखि निरन्तर जारी छ।
आन्दोलनकारीहरूको एउटै आवाज छ—“हामीलाई हाम्रो हकको लालपुर्जा चाहिन्छ।”
जनआन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक खेलानन्द दास भन्छन्, “१९९८ सालदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकले अझै पनि आफ्नो घरजग्गाको स्वामित्व प्रमाणित गर्न सकिरहेका छैनन्। आखिर कहिलेसम्म पर्खिने ?”
आन्दोलन दिनप्रतिदिन चर्किंदै गएको छ। संघर्ष समितिले आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सिटी जुलुसदेखि लाठी जुलुस, झाडु जुलुस, मोटरसाइकल र्याली, अर्धनग्न प्रदर्शन, मशाल जुलुस हुँदै अनिश्चितकालीन राजविराज बन्दसम्मका कार्यक्रम घोषणा गरिएका छन्।
शनिबार नगरको सडकमा देखिएको लौरो जुलुस त्यसैको एउटा प्रतीक थियो। सयौं नागरिक हातमा लौरो बोकेर सडकमा उत्रिएका थिए। उनीहरूको उद्देश्य कसैलाई डर देखाउनु थिएन, बरु राज्यलाई आफ्नो पीडा सुनाउनु थियो।
राजविराज बजार स्थापना भएदेखि नै सरकारद्वारा प्रदान गरिएको विटौरी जग्गामा पाँच हजारभन्दा बढी परिवार बसोबास गर्दै आएका छन्। उनीहरूले वर्षौंदेखि नगरपालिकालाई कर तिरेका छन्। विद्युत् महसुल, खानेपानी शुल्क, घरजग्गा कर—सबै तिरेका छन्। उनीहरूको नागरिकतामा समेत त्यही ठेगाना उल्लेख छ।
तर विडम्बना, यति धेरै प्रमाण हुँदाहुँदै पनि उनीहरू आफ्नो घरजग्गाको कानुनी स्वामित्वबाट वञ्चित छन्।
स्थानीयहरू बताउँछन्, केही वर्षअघिसम्म यही जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिन सकिन्थ्यो। व्यापार चल्थ्यो। घर बनाइन्थ्यो। तर सरकारले विटौरी जग्गाको विषयमा बैंकहरूलाई पत्राचार गरेपछि धितो राख्न रोक लगाइयो। त्यसपछि नागरिकहरूको समस्या झनै जटिल बन्दै गयो।
उनीहरूको अर्को गुनासो पनि छ। नापी कार्यालयले विभिन्न समयमा १७ जनालाई लालपुर्जा दिएको दाबी गर्दै उनीहरू प्रश्न गर्छन्—“यदि केहीले पाउन सक्छन् भने सबैले किन नपाउने ?”
आन्दोलनलाई अहिले व्यापक समर्थन प्राप्त हुन थालेको छ। सप्तरी उद्योग वाणिज्य संघ, निर्माण व्यवसायी संघ, मुस्लिम समाज, हिन्दु सम्राट नेपाल, यातायात व्यवसायी तथा विभिन्न जातीय संघसंस्थाहरूले खुला रूपमा ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू पनि आन्दोलनको पक्षमा उभिएका छन्।
शुक्रबार धर्नास्थलमा मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंह, पूर्व अर्थमन्त्री महेश प्रसाद यादव र पूर्व सांसद रञ्जु ठाकुर पुगे। उनीहरू केही समय आन्दोलनकारीसँगै धर्नामा बसे। उनीहरूले नागरिकको माग जायज रहेको भन्दै समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
रोचक कुरा के छ भने, यही मुद्दा हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको चुनावी एजेन्डा बन्ने गरेको छ। चुनाव आउँदा नेताहरू लालपुर्जा दिलाउने वाचा गर्छन्। चुनाव सकिएपछि ती वाचा पनि सेलाउँदै जान्छन्।
तर यसपटक नगरवासीहरू थाकेका छैनन्। बरु उनीहरूको धैर्य आक्रोशमा बदलिएको छ।
नगरसभाले समेत २०८२ साल कार्तिक २८ गते बसेको बैठकबाट लालपुर्जा वितरणका लागि सिफारिस गरिसकेको छ। तर निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि नागरिकहरू फेरि सडकमा छन्।
सायद उनीहरूलाई अब आश्वासन होइन, परिणाम चाहिएको छ।
राजविराजका ती हजारौं परिवारका लागि लालपुर्जा केवल एउटा कागजको टुक्रा होइन। त्यो उनीहरूको अस्तित्व हो, पुस्तौंदेखिको बसोबासको प्रमाण हो, भविष्यप्रतिको सुरक्षा हो।
त्यसैले नगरको सडकमा गुञ्जिरहेको आवाज केवल आन्दोलनको नारा होइन, सात दशकदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका नागरिकहरूको पुकार हो—“हामीलाई हाम्रो लालपुर्जा चाहिन्छ।”
