कञ्चनरूप नगरपालिका आज विकासको बाटोमा होइन, नेतृत्वको असफलता र अहङ्कारको दलदलमा फसेको छ। आर्थिक वर्ष सुरु भएको महिनौँ बितिसक्दा पनि कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी र करार सेवाका कर्मचारीले तलब–भत्ता नपाउनु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी होइन, यो स्थानीय सरकारको पूर्ण असफलताको प्रमाण हो। जनताको सेवा र विकासका लागि चुनिएका जनप्रतिनिधिहरू आज आफ्नै पद, शक्ति र नियन्त्रणको लडाइँमा यति अल्झिएका छन् कि नगरको प्रशासनिक संयन्त्र नै ध्वस्त हुने अवस्थामा पुगेको छ।
तलब नपाएर कर्मचारी र शिक्षक आर्थिक संकटमा मात्र परेका छैनन्, उनीहरू मानसिक रूपमा समेत थकित र निराश बनेका छन्। कतिपयले ऋणमा जीवन धानिरहेका छन् भने कतिपय सेवा प्रदायकले कामप्रति उदासीन हुन थालेको गुनासो खुल्लमखुल्ला सुनिन थालेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा देखिएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील क्षेत्र नेतृत्वको लापरवाहीको सिधा सिकार बनेका छन्।
स्थानीय सरकारको आधारभूत जिम्मेवारी नै नागरिकलाई सेवा दिनु हो। तर कञ्चनरूपमा स्थानीय सरकार सेवा दिने होइन, सेवा अवरुद्ध गर्ने संस्थाजस्तो देखिन थालेको छ। सडक, खानेपानी, सरसफाइ, शिक्षा र स्वास्थ्यका योजना कागजमा सीमित छन्। बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा अधुरा सडक नागरिकका लागि जोखिम बनेका छन्, खानेपानीका आयोजनाहरू अधुरै छन्, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था स्रोत अभावमा थलिएका छन्। यो अवस्था प्राकृतिक विपत्तिको कारण होइन, राजनीतिक जडताको परिणाम हो।
पूर्वाधार निर्माण ठप्प हुँदा रोजगारीका अवसर हराउँदै गएका छन्। मजदुर बेरोजगार छन्, साना ठेकेदार धराशायी बन्दै गएका छन् र स्थानीय अर्थतन्त्र सुस्ताएको छ। तर नगर नेतृत्वलाई न त यसको चिन्ता छ, न त जवाफदेहिताको अनुभूति। जनताको करबाट सञ्चालित संस्था आज जनताप्रति नै गैरजिम्मेवार बनेको छ।
ठेक्का प्रक्रिया र योजना छनोटमा राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप आज पुष्टि हुँदै गएको छ। प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियालाई लत्याएर पहुँच, नजिकपन र शक्ति प्रदर्शनका आधारमा निर्णय गरिँदै आएको गुनासो व्यापक छ। बजेट जनताको आवश्यकता होइन, राजनीतिक भागबण्डाको दस्तावेजजस्तो बनेको छ। यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचारको आशंका मात्र होइन, भयावह सम्भावना देखिनु स्वाभाविक हो।
यस सम्पूर्ण अव्यवस्थाको केन्द्रमा मेयर र उपमेयरबीचको निरर्थक र अहंकारप्रेरित द्वन्द्व छ। यो द्वन्द्व विकासका दृष्टिकोणका कारण होइन, अधिकार र नियन्त्रण खोसाखोसका लागि हो। एकअर्कामाथि शंका, अविश्वास र आरोपको राजनीति चलिरहँदा नगरसभा, कार्यपालिका र प्रशासन सबै निष्क्रिय बनेका छन्। स्थानीय सरकार आज दुई व्यक्तिको व्यक्तिगत द्वन्द्वको बन्धक बनेको छ।
जनताले दिएको म्यान्डेट सेवा र सुशासनका लागि हो, शक्ति प्रदर्शन र व्यक्तिगत बदला साध्नका लागि होइन। तर कञ्चनरूपको नेतृत्वले यो म्यान्डेटलाई आफ्नो अहंकारको औजार बनाएको देखिन्छ। पद ठूलो बनेको छ, जिम्मेवारी सानो।
यदि यही अवस्था जारी रह्यो भने कञ्चनरूप नगरपालिका गम्भीर कानुनी र आर्थिक संकटमा फस्नेछ। तलब नपाएका कर्मचारी कानुनी बाटो रोज्न सक्छन्, ठेक्का कार्यान्वयन नभएपछि ठेकेदार क्षतिपूर्तिको माग लिएर अदालत पुग्न सक्छन्। त्यसको भार अन्ततः नगरवासीले करमार्फत् बेहोर्नुपर्नेछ। नेतृत्वको गल्तीको मूल्य जनता तिर्न बाध्य हुने अवस्था निर्माण हुँदैछ।
सबैभन्दा दुःखद पक्ष भनेको जनविश्वासको क्षय हो। स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको भरोसा चकनाचुर हुँदै गएको छ। युवामा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ। “यही हो स्थानीय सरकार ?” भन्ने प्रश्न आज व्यंग्य बनेको छ। यो अवस्था लोकतन्त्रका लागि खतरा हो।
अब पनि सुधार सम्भव छ—तर साहसिक निर्णयबिना होइन। मेयर र उपमेयर दुवैले आफ्नो अहंकार त्याग्नुपर्छ, व्यक्तिगत द्वन्द्व अन्त्य गर्नुपर्छ र संवादमार्फत् निकास खोज्नुपर्छ। बजेट प्रक्रिया तत्काल सुचारु हुनुपर्छ, कर्मचारीको तलब–भत्ता प्राथमिकताका साथ निकास गर्नुपर्छ र अलपत्र योजनाहरूलाई समयसीमा तोकेर अघि बढाउनुपर्छ।
यदि नेतृत्वले अझै पनि जिम्मेवारी बहन गर्न सकेन भने कञ्चनरूपवासीले प्रश्न गर्न मात्र होइन, जवाफ माग्न पनि थाल्नेछन्। किनकि स्थानीय सरकार जनताको धैर्य परीक्षण गर्ने संस्था होइन, जनताको सेवा गर्ने जिम्मेवार संरचना हो।
आज कञ्चनरूप एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ—या त अहंकार, द्वन्द्व र असफलताको इतिहास बन्ने, या त आत्मसमीक्षा गरेर सुधारको बाटो समात्ने। यसको फैसला अब जनताले होइन, नेतृत्वले गर्नेछ। तर परिणाम भने जनताले भोग्नेछन्
