काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नवनिर्मित संघीय मन्त्रिपरिषद्मा ५ जना महिला मन्त्री समेटिँदा नयाँ सरकारको प्रारम्भमै समावेशिता, लैंगिक सन्तुलन र नयाँ राजनीतिक सन्देश स्पष्ट देखिएको छ। शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। नयाँ मन्त्रिपरिषद् १५ सदस्यीय रहेको र त्यसमा ५ महिला मन्त्री समावेश भएकाले सरकारमा झण्डै ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ।
महिला मन्त्रीहरूको सूचीमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या तथा खानेपानी मन्त्रीका रूपमा निशा मेहता नियुक्त भएकी छन्। त्यसैगरी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारी प्रतिभा रावलले पाएकी छन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा सोबिता गौतम, कृषि तथा पशुपक्षी विकास तथा वन तथा वातावरण मन्त्रीमा गीता चौधरी, तथा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीमा सीता वादी नियुक्त भएकी छन्। यी सबै मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँगै शुक्रबार शपथ ग्रहण गरेका हुन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यो मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता केवल संख्या मात्र नभई महत्त्वपूर्ण र प्रभावशाली मन्त्रालयहरूमा जिम्मेवारी दिइनु विशेष अर्थपूर्ण छ। स्वास्थ्य, कानुन, कृषि, संघीय प्रशासन, महिला तथा सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा महिला नेतृत्व आउनुले नीति निर्माणमा संवेदनशीलता, समावेशी दृष्टिकोण र कार्यशैलीमा परिवर्तनको अपेक्षा बढाएको छ।
विशेष चासोको विषय भनेको सीता वादीको मन्त्री पदमा नियुक्ति हो। उनी वादी समुदायबाट मन्त्री बन्ने पहिलो महिलारप्रतिनिधिको रूपमा हेरिन थालेकी छन्, जसले सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्वलाई राष्ट्रिय सत्ताको केन्द्रसम्म पुर्याएको सन्देश दिएको छ। यस्तै, सोबिता गौतम जस्तो युवा अनुहारलाई कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइनुले सरकारको युवा नेतृत्वप्रतिको विश्वास पनि देखाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ मन्त्रिपरिषद्लाई ‘नयाँ पुस्ताको सरकार’, ‘समावेशी क्याबिनेट’ र ८८‘परिवर्तनको प्रयोग’८८का रूपमा हेरिएको छ। सरकार गठनको पहिलो दिनमै महिला, युवा, दलित र विभिन्न सामाजिक समूहको प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिइनुले आगामी दिनमा सुशासन, सेवा प्रवाह र संरचनागत सुधारप्रति जनअपेक्षा अझ बढाएको छ।
नयाँ सरकारप्रति जनस्तरमा आशा र चासो दुवै देखिएको छ। अब यी महिला मन्त्रीहरूले आफूलाई दिइएको जिम्मेवारीमा नीतिगत दृढता, परिणाममुखी काम र जनविश्वास निर्माण गर्न सकेमा यो मन्त्रिपरिषद् केवल प्रतीकात्मक नभई व्यवहारिक परिवर्तनको आधार बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
