यो वाक्य आज कञ्चनरुपका चोक–चिया पसलदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म गुञ्जिरहेकै छ । सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका अहिले विकासको आशा बोकेर होइन, राजनीतिक द्वन्द्वको भारी बोकेर चिनिन थालेको छ ।
नगर प्रमुख ललन प्रसाद गुप्ता र उपप्रमुख पोखरेलबीच विकास योजना, बजेट वितरण र कार्यशैलीलाई लिएर लामो समयदेखि चल्दै आएको मतभेद अब सामान्य असहमतिको सीमा भन्दा धेरै पर पुगिसकेको छ । सुरुमा फरक दृष्टिकोणका रूपमा देखिएको कुरा अहिले नगरपालिकाको सम्पूर्ण प्रणाली नै प्रभावित पार्ने गम्भीर सङ्कटमा रूपान्तरण भएको छ ।
नगरसभा र कार्यपालिका बैठकहरू निर्णयको थलोभन्दा बढी विवादको रङ्गमञ्च जस्तै बनेका छन् । कतै बैठक अवरुद्ध हुन्छ, कतै प्रस्ताव पारित हुँदैनन्, कतै बजेट कार्यान्वयन रोकिएको छ । कागजमा बनेका योजना दराजमै थन्किएका छन् । यसको मूल्य भने सर्वसाधारण नागरिकले चुकाइरहेका छन्, जसका लागि विकास कुनै नीति बहस होइन—दैनिकीको आवश्यकता हो ।
कञ्चनरूप अहिले विकासको बाटोमा होइन, राजनीतिक द्वन्द्वको दलदलमा फसेको छ। दुवै जनप्रतिनिधिबीच बढ्दो बैमनस्यताका कारण पालिकामा स्थायित्व कायम गर्न कठिन बन्दै गएको छ। निर्णय प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा नगरवासीको धैर्य पनि क्रमशः सकिँदै गएको छ ।
“हामीले जनप्रतिनिधि विकासका लागि चुनेका हौँ, झगडाका लागि होइन,” स्थानीय बासिन्दा आक्रोश पोख्छन् । अहिले नगरपालिका राजनीतिक गुट र शक्ति प्रदर्शनको अखडा बनेको छ, जहाँ जनताको आवश्यकता गौण बन्दै गएको छ ।
यस द्वन्द्वको सबैभन्दा ठूलो चोट विकास निर्माणमै परेको छ । सडक, खानेपानी, सरसफाइ, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रका योजना अलपत्र परेका छन् । ठेक्का प्रक्रिया, योजना छनोट र अनुगमनमा समेत राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको आरोप लाग्दै आएका छन् । बजेट रोकिएसँगै चालु योजना मात्र होइन, पूर्वाधार निर्माणदेखि सानाठूला सामुदायिक आयोजना समेत प्रभावित भएका छन् ।
स्थानीय बुद्धिजीवीहरू यो अवस्थालाई राजनीतिक असफलताको रूपमा चित्रित गर्छन्। “राजनीतिक मतभेद स्वाभाविक हो,” उनीहरू भन्छन्, “तर त्यसलाई संवाद र सहकार्यबाट समाधान गर्नुपर्नेमा यहाँ व्यक्तिगत अहङ्कार र पदको लडाइँ हाबी भयो।” उनीहरूका अनुसार जनताको जनविश्वासमाथि नै खेलवाड भइरहेको छ ।
स्थिति झन् जटिल तब बन्यो, जब कञ्चनरूप नगरपालिकाको कार्यपालिकाले पुस ४ गतेका लागि बोलाएको बैठक अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि निष्क्रिय बन्यो । अदालतले बैठक सञ्चालन नगर्न स्पष्ट आदेश दिएपछि, ती एजेन्डामाथि हुने कुनै पनि छलफल वा निर्णय हाल कार्यान्वयनयोग्य रहने अवस्था रहेन। यसले विवादित विषयमा अन्तिम फैसला नआएसम्म यथास्थिति कायम रहने संकेत दिएको छ ।
मेयर र उपमेयरबीचको द्वन्द्व अब केवल नीति असहमतिमा सीमित छैन। उपमेयरलाई कार्यालय प्रवेश रोकिएको घटना, दायर भएका रिट निवेदन, अदालतका आदेश र त्यसपछि आएका प्रत्युत्तरहरूले अविश्वासलाई संस्थागत रूप दिएका छन्। सञ्चार, संवाद र सहकार्य लगभग समाप्तप्रायः देखिन्छ—बाँकी छ केवल शंका, आरोप र शक्ति परीक्षण ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, यो संकटले कञ्चनरूप नगरपालिकामात्र होइन, समग्र स्थानीय सरकार प्रणालीमै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। संविधानले दिएको अधिकार र जिम्मेवारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन जनप्रतिनिधिबीचको विश्वास र सहकार्यमा निर्भर हुन्छ। तर कञ्चनरुपमा यही विश्वास गुम्दा जनता नै पीडित बन्न पुगेका छन्।
यदि नगर प्रमुख र उपप्रमुखबीचको विवाद चाँडै समाधान भएन भने आगामी आर्थिक वर्षभर नगरपालिकाका योजना अधरमै झुण्डिन सक्ने देखिन्छ । यसको असर कञ्चनरुपमा मात्र सीमित नरही सम्पूर्ण सप्तरी जिल्लाको विकास सूचकमा समेत पर्ने विश्लेषकहरूको चेतावनी छ ।
निराश स्थानीयवासीहरू फेरि दोहो¥याउँछन ।“अब कञ्चनरूप भन्ने नाम लिनै लाज हुने स्थिति आएको छ ।”उनीहरूका लागि विकास अब योजनाको विषय होइन, केवल सपना बनेको छ । अन्ततः आज कञ्चनरुपको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न बजेट, योजना वा पद होइन । जनप्रतिनिधिको प्राथमिकता सार्वजनिक हित हो कि व्यक्तिगत अहंकाररु यस प्रश्नको उत्तरमै कञ्चनरुपको भविष्य अडिएको छ ।
