कञ्चनरुप । पूर्व सञ्चार मन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले रौतहटको गौर हत्याकाण्ड सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको परमादेशबारे आफ्नो विचार सार्वजनिक गरेका छन्।
२०६३ साल चैत ७ गते गौरमा भएको सामूहिक हत्या घटना, तत्कालीन मधेस आन्दोलनको चरम अवस्थामा, २७ जनाभन्दा बढीको ज्यान लिएको थियो। यस घटनाको अनुसन्धानमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दुई वर्षअघि एकपक्षीय कारबाहीको निर्देशन दिएको थियो।
पूर्व मन्त्री गुप्ताका अनुसार, आयोगको सिफारिश “बदनीयतपूर्ण” लाग्ने खालको थियो र यसले केही गंभीर आशंका जन्माएको थियो। उनले यसै सन्दर्भमा भनिरहेका छन् कि सर्वोच्चको परमादेशले परिस्थितिलाई नयाँ दिशा दिने सम्भावना देखाएको छ।
“सर्वोच्चको आदेशले बललाई बलात् सरकारको कोर्टमा धकेल्छ। अब अदालतले गर्ने न्याय सम्पादनले मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनालाई सम्याउने अवसर दिन सक्छ,” – जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता
पूर्व मन्त्रीले आयोगको कार्यप्रणालीमा निष्पक्षता र विश्वसनीयता सम्बन्धमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार, आयोगले प्रतिवेदनमा तत्कालिन सरकार, माओवादी पार्टी र मधेसी नेतृत्वको भूमिका पूर्ण रूपमा समेटेन।
गुप्ताले आयोगको चार मुख्य बुँदालाई उद्धृत गर्दै उल्लेख गरेका छन् कि, “तेस दिनको दुःखद घटना दुष्परिणाम मात्र होस पहिलो र दोस्रो कारक वा कर्ता–माओवादी पार्टी, मधेसी मुक्ति मोर्चा र तत्कालिन सरकार हुन्। आयोगले यसमा पर्याप्त ध्यान दिएन।”
पूर्व मन्त्रीले बिगतका मधेस आन्दोलनहरूमा राज्यद्वारा दर्जनौं मधेसीको हत्या भएको उदाहरण समेत उल्लेख गर्दै, आयोगको भूमिका र निष्पक्षता सम्बन्धी आलोचना गरेका छन्।
उनी अदालतप्रति पूर्ण विश्वास राख्ने बताउँछन् र सबै पक्षले न्याय र निष्पक्षताको दिशामा सोच्ने अपेक्षा राख्छन्। गुप्ताले बताए अनुसार, सर्वोच्चको आदेशले मधेसका अन्य नेता तथा राजनीतिक दलले यसको अन्तर्य बुझ्ने प्रयास गर्ने आशा जगाएको छ।
